सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न विधेयक ल्याउँदै
सारांश
- सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
- सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो ।
- यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ ।
१७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो । यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
‘केही दफा निस्क्रिय भएको छ । कानूनलाई निस्क्रिय अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन । त्यसलाई पुन: जगाउनुपर्छ । त्यसैलाई जगाउनका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको हो’, गृहमन्त्री लेखकले भने । निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसदमा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के-के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइसकेको छैन । दल विभाजनसम्बन्धीको व्यवस्थामा कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा अहिले सोचिमात्रै राखेको गृहमन्त्री लेखेकको भनाइ छ ।
तर, कुनै दल फुटाउनका लागि नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको अध्यादेशमा ल्याएको त २० प्रतिशत भनेर ल्याएको हो । अहिले कति राख्ने भन्नेबारेमा सोचिराखेको छ’, उनले भने, ‘हेरेर तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने भए गरिन्छ । थप आवश्यकता अनुसार गरिन्छ ।’ उनले अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै कानून सक्रिय बनाउने भएको बताउँदै यसमा कसैले आशंका गर्ननपर्ने बताए । ‘दल विभाजन गर्ने उद्देश्य छैन, त्यस्तो चाहना र चासो पनि छैन’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कानूनले दल फुट्ने हुन्छ र ? कसैले पनि आशंका गर्नुपर्ने केही छैन । मृत भएको कानूनलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरामात्रै हो ।’ यो विधेयकमा के-के राख्ने भन्ने विषयमा भने कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई अध्यादेश पारित गराउन बहुमत नपुगेका बेला यो विधेयक आउन लागेपछि सरकार अध्यादेश पारित गराउने अर्को बाटोको खोजीमा लागेको आशंका छन् । मुख्य गरी यो विधेकको निस्क्रिय रहेको उपदफा २ को दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको संख्याको प्रतिशत घटाउने र दफा ३ मा उल्लेख भएको नयाँ दलको मान्यता पाएको पाँच वर्षसम्म फुटाउन नपाउने व्यवस्थाको संशोधन हुनसक्छ । गृहमन्त्री लेखकले पनि के-कति बढाउने र के थपघट गर्ने भन्नेबारे कुरा भइरहेको बताउँछन् । यो विधेयक सरकारले संसदकोआगामी बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक २१ गते बुधबार बस्दैछ ।
प्रतिक्रिया