एकता महाधिवेशन संस्था सुधार गर्ने अवसर हो : डा. शेष घले

१५ चैत, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्षसहितको टोली एकताको अधिवेशन सफल बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न एनसीसीहरुको भ्रमणमा रहेको छ । समितिका संयोजक डा. शेष घले नेतृत्वको टोलीले मध्यपूर्वको युएई, बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका देशमा एनसीसीहरुले गरेको कार्यक्रममा मे ३–५ को अधिवेशनको बारेमा जानकारी गराएको छ । सुरुमा युएईमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको टोली त्यसपछि बेलायत, डेनमार्क, बेल्जियम हुँदै पोर्चुगल पुगेको हो । एनसीसीहरुद्वारा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै  अध्यक्ष घलेले उच्चस्तरीय समितिका   १३ जना सबैको उत्तिकै अधिकार  भएको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको भएको पनि प्रस्ट पारे ।

‘हामीले नेपालमा गएर नयाँ विधान बनाउने हो । एनआरएनएको विधान आउटडेटेड भई सक्यो ।  यो संस्था ग्रो भएन ।  मेरो कार्यकालमा भिजन २०२० ल्यायौँ, तर  कार्यान्वयन भएन ।  अदालतले सदस्यता वितरण, डेलिगेट्स छनोट र  निर्वाचन प्रणालीमै समस्या देखायो ।  एकता मात्रै हैन विवाद रहित अधिवेशन गराउनु भन्यो ।  अब  सुधारिएको हैन, साँच्चिकै नयाँ विधान बनाउनु प¥यो ।   यस्तो परमादेश फेरि नआउला ।  अब चुनौती हैन, अवसर मात्रै हेरौँ,’ अध्यक्ष घलेले भने । अहिले पनि एमआइएस सिस्टममा पहुँच नहुँदा अप्ठेरो भएको बताउँदै घलेले भने ‘ म आफू  अस्ट्रेलियाको  आजीवन सदस्य भएर पनि आफ्नै  डेटामा एक्सेस पाएको छैन ।’

समितिका सदस्यहरूले ३१ मार्चभित्र एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने गरी तयारी गर्न आग्रह गरे ।  कार्यक्रममा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू जानकी गुरुङ, विनोद कुँवर, कुल आचार्य तथा अभियन्ताहरू आरके शर्मा, गंगाधर गौतम, चिन्तामणि सापकोटालगायतको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न एनसीसीहरुले उच्चस्तरीय समितिसँग आफ्नो देशमा भइरहेका एनआरएनएका मूभमेन्टबारे जानकारी गराएका थिए ।