बन्द सात सरकारी उद्योगमध्ये पाँचको डीडीए तयार

२९ असोज, काठमाडौं ।

लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सातवटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) मध्ये पाँचवटाको प्रतिवेदन तयार भएको छ । बाँकी दुई उद्योगको मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन हुन बाँकी छ । अन्य पाँच उद्योगको डीडीए प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार बन्द उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका उपयुक्त मोडल छनोट गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डीडीए प्रक्रिया अघि बढाइएका उद्योगमा गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग छन् ।

1. सरकारी उद्योग सञ्चालनबारे संसद्मा प्रश्न

प्रतिनिधिसभा सदस्य निष्कल राईले बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिबारे प्रश्न उठाएका थिए । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मान्ने अर्थ मन्त्रालयको नीतिसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योग सञ्चालन हुन थालेको बताउने विषयबीचको सम्बन्धबारे उनले चासो व्यक्त गरेका थिए ।

‘सरकारले उद्योग चलाउने सन् १९९० अघि नै विश्वभर असफल भएको मोडलमा मुलुक फर्काउन लागेको हो ?’ राईले लिखित प्रश्नमार्फत सोधेका थिए ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि बन्द उद्योग सञ्चालनको अवस्थामा ल्याउन प्रारम्भिक चरणमा सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको जनाएको छ । उद्योगहरूको अवस्था पहिचान, पूर्वाधार मर्मत तथा सम्भावित सञ्चालन मोडलको अध्ययनलाई त्यसैको हिस्सा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले केहीमा पुँजी वृद्धि र केहीमा सेयर विनिवेश गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारिएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन

बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको आधारभूत पूर्वाधार तथा मेसिनरी मर्मत र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सरकारले ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योगमा केही मेसिनमार्फत परीक्षणका रूपमा उत्पादन सुरु गरिएको छ । परीक्षणको नतिजा र उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनपछि पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडल छनोट गरिनेछ ।

तर, परीक्षण उत्पादन सुरु हुँदैमा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको अर्थ भने लाग्दैन । यसको दिगोपन, उत्पादन लागत, बजारको माग र आवश्यक लगानीको व्यवस्थापनले नै उद्योगको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन भए पनि निजी क्षेत्रलाई अलग राखेर काम नगरिने स्पष्ट पारेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योगहरूको दिगो व्यवस्थापन गरिने र तिनको उत्पादनसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ आपूर्ति तथा बजार विस्तारमा निजी उद्योगले समेत अवसर पाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘सरकारी उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन हुने अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै गरिनेछ,’ मन्त्रालयले जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।

संविधानले अंगीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्ने नीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्न खोजिएको र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई अग्रस्थानमा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि, लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागत, आवश्यक पुँजी, रोजगारी सिर्जना, बजार प्रतिस्पर्धा र सम्भावित वित्तीय जोखिमबारे स्पष्ट योजना आवश्यक देखिन्छ । डीडीए प्रतिवेदनपछि सरकारले कुन उद्योगमा कति लगानी गर्ने, सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिने र राज्यको वित्तीय दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले पुनः सञ्चालन योजनाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।