एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई थप ७ अर्ब अनुदान सुनिश्चित, लागत नाघ्यो १ खर्ब
सारांश
- नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) ले एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान रकम थप्ने घोषणा गरेका छन् ।
- योसँगै उक्त सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ ।
- यो थप स्रोतले प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार पूर्ण बनाउने, नेपालको ऊर्जा प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि सम्भव बनाउने जस्ता मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
३ मंसिर, काठमाडौं ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) ले एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान रकम थप्ने घोषणा गरेका छन् । योसँगै उक्त सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ ।
यो थप स्रोतले प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार पूर्ण बनाउने, नेपालको ऊर्जा प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि सम्भव बनाउने जस्ता मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता र बजार पहुँच सुधार गरी यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’ मा सहयोग पुर्याउने र ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी उत्कृष्टता तथा असल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा छ । सम्झौताले अमेरिकी प्रविधि र कम्पनी नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर विस्तार गर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो आर्थिक सहयोगले अमेरिका र नेपालबीच रहेको चीरस्थायी साझेदारी प्रतिविम्बित गर्नेसमेत दूतावासको भनाइ छ । ‘दशकौंसम्म हाम्रा देशहरूले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र पारस्परिक समृद्धि अघि बढाउन सँगै काम गरेका छन्, एमसीसी नेपाल सम्झौताले उच्च प्रभावयुक्त पूर्वाधारमा केन्द्रित, ऋणरहित र अनुदानमा आधारित सहायता मार्फत उक्त इतिहासलाई निरन्तरता दिएको छ,’ अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । एमसीसी अनुदानमा बन्ने परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा त्यसबाट बढ्ने लागत पूर्तिका लागि अनुदान बढाउने निर्णय गरिएको हो । अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) लाई १८ डिसेम्बर २०२४ मा एमसीसीले नेपाललाई अनुदान सहयोग वृद्धि गर्न चाहेको बारे सूचना दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया