०३ भदौ काठमाडौँ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । विश्व मानवतावादी दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल मानवतावादी सम्मेलन –२०२५’ को सम्बोधनमा गृहमन्त्री लेखकले विपद्लगायत मानवीय संकटमा क्षेत्रीय एकता, अनुभवहरुको आदानप्रदान र कार्यान्वयनयोग्य समाधानहरू खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउनुभएको हो । ‘विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतालाई सबल र स्थानीय समुदायलाई बलियो’ भन्ने नारासहित आयोजित सम्मेलनमा उहाँले जटिल भौगोलिक विविधताका कारण पनि नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय संकटहरू दोहोरिरहेको बताउनुभयो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षय, द्वन्द्व तथा बढ्दो असमानताका कारण मानवीय कार्यले चुनौतीको सामना गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । ‘पछिल्ला दिनमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको आवृत्ति र प्रवृत्ति झन् झन् विषम बन्दै पनि गएको छ । जलवायु परिवर्तनका हकमा हामीलाई नखाएको विष लागिरहेको छ ।

विपद् तथा मानवीय संकटहरुमा स्थानीय सरकार, समुदाय, स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिहरु पहिलो उद्धारकर्ता हुने गरेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । ‘हामीले यो कुरा दश वर्षअघिको गोरखा भूकम्पपछिको खोज तथा उद्धार, राहत तथा सुरुवाती पुनर्स्थापनामा पनि देख्यौं। विपद् तथा संकटका समयमा मानवीय सहयोगको क्रम निरन्तर मात्रै छैन, त्यसमा बढोत्तरी भएको छ। नेपाल मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा अग्रणी छ । विपद्को समयमा नेपालीहरुमा सहयोगको भावना अझ बढेको देख्न सकिन्छ ,’ उहँले भन्नुभयो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।

‘स्थानीय तहलाई सबल बनाउने कार्यका लागि पालिकास्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र, हरेक पालिकामा गोदामघरको व्यवस्था, पालिकामा बस्ने स्वयंसेवकहरुको गठन तथा तालिम, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थालगायतको व्यवस्था गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आपतकालीन तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणमा स्थानीय नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा पनि राखेको छ।’ सम्मेलनले स्थानीय नेतृत्वलाई मजबुत बनाउने र समान साझेदारी बढाउने विषमा पर्याप्त छलफल गरी एउटा निश्कर्ष निकाल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले मानवतावादी प्रणालीमा बढ्दो वित्तीय चुनौतीहरूलाई स्थानीय स्तरबाट सञ्चालित संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्दै दिगो वित्तीय संरचना निर्माणको आवश्यक औल्याउनुभयो ।

‘यसका लागि हामीले स्थानीय सरकारको क्षमता विकास, स्वयंसेवक व्यवस्थापन, सुशासन तथा समन्वय प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साझेदारी विस्तारले स्थानीय सरोकारवालालाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सफल अभ्यास र अनुभवहरूको अभिलेखन र आदानप्रदान हुन सक्यो भने त्यसले विश्वव्यापी रुपान्तरणलाई प्रेरित पनि गर्छ।’ स्थानीय तह एवं समुदायको क्षमताको विकासका साथै आपतकालीन तयारी र दिगो पुनर्निर्माणका लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । ‘आपतकालीन तयारीहरुमा तीनै तहका सरकारको लगानी क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

समुदायको क्षमता विकासमा पनि हामीले उचित ध्यान दिँदै लगानी बढाउन थालिसकेका छौं । आवासको हक पनि सुरक्षित होस् र दिगो पुनर्निर्माणमा पनि योगदान पुगोस् भनेर हामीले सबैखाले विपद्का घटनाहरुबाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई अस्थायी एवं स्थानीय आवास बनाउन ३ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान दिँदै आएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । भविष्यका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न विकास साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरु र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै सक्षम मानवीय संरचना निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।