पोखरामा रविको निवेदनमाथि आज तेस्रो दिन सुनुवाइ, के होला आदेश ?
४ जेठ, काठमाडौं ।
रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेकसम्बन्धी आदेशलाई लिएर उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ चलिरहेको छ । मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रविसहित ७ जना प्रतिवादीका विषयमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढाएको हो । जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । छविलाल जोशीसँग ८० लाख धरौटी लिएर कास्की जिल्ला अदालतले छाडेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा सरकारले उनीसहित ७ जना अभियुक्तलाई थुनामै राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने दाबी गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै रविसहितका अभियुक्तहरुले जिल्लाले तोकेको धरौटी चर्को परेको भन्दै साधारण तारिखमा रिहा हुन पाउनुपर्ने जिकिर गरी बेग्लाबेग्लै निवेदन दिएका थिए । ती सबै निवेदनमा एकसाथ सुनुवाइ अघि बढेको हो । अदालतले यससम्बन्धी आवश्यक कागजात र प्रतिवेदनहरु झिकाइसकेको छ । सबै कागजात प्राप्त भइसकेपछि अब जिल्लाको आदेशको न्यायिक परीक्षण हुँदै छ । रविसँगै अन्य अभियुक्तहरु छविलाल जोशी बन्जाडे, आरती गुरुङ, मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईका हकमा जिल्लाले गरेको आदेश सदर गर्ने कि उल्टाएर थुनामा पठाउने कि धरौटी रकम पनि घटाएर थप सहुलियत दिने भन्ने अब उच्च अदालतले निर्धारण गर्नेछ । कास्की अदालतले रविलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि रुपन्देहीको त्यस्तै मुद्दामा रवि अहिले थुनामै छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको भए पनि उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाएर थुनामा पठाइदियो । उक्त आदेशविरुद्ध रविले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । र सर्वोच्चमा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढिसकेको छ ।
रवि पक्षले पोखरा उच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइमा हतारो नगरोस् भन्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ । पहिला सर्वोच्चले बुटवल उच्च अदालतको आदेश परीक्षण गरोस् र अनि मात्र पोखरा उच्च अदालतले सुनुवाइ अघि बढाओस् भन्ने चाहना रवि पक्षको देखिन्छ । त्यही कारण पोखरा उच्च अदालतमा पेसी चढिसकेको मुद्दा चारपटकसम्म हटाइएको छ । पछिल्लोपल्ट भने पेसी स्थगनको मागमा पोखरा उच्च अदालत तयार भएको देखिँदैन । चारपटक हटाइसकिएको भन्दै इजलासले स्थगित गर्न अस्वीकार गरी सुनुवाइ अघि बढाएको पाइन्छ । लगातार दुई दिन सुनुवाइ गरेर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । यतिखेर रवि पक्षको अर्को आरोप छ कि थुनामा भएका प्रतिवादीलाई पेसीको सूचना नै नदिएर सुनुवाइ अघि बढाइयो । इजलासमा मात्र होइन, यही विषय संसदमा पनि उठाइयो । हुन त मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द अहिलेसम्म कुनै विवादमा नपरेका र उम्दा न्यायाधीशमा पर्छन् । उनले गर्ने आदेश र फैसला उच्चस्तरका छन् । सर्वोच्च अदालत जाने योग्यता र रोलक्रममा पुगिसक्दा पनि यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अन्यायपूर्ण तरिकाले छुटाएका थिए । उनलाई छुटाउनुको एक मात्र कारण थियो कि उनका कोही पनि आफन्त न्याय परिषद् वा अन्य शक्तिकेन्द्रमा थिएनन् । सुदूरपश्चिममा जन्मेर पनि आफ्नै मेहनत र संघर्षले विदेशको आधुनिक शिक्षा र उच्च प्राज्ञिक उपाधि हासिल गरेका डा बागचन्दलाई अब कसैले चाहेर पनि सर्वोच्च अदालत आउनबाट रोक्न सक्ने छैन । त्यसैले उनको नियत वा कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु वा आशंका गरेर विवादमा ल्याउनु उचित हुँदैन ।
अझ मुद्दाको रोहमा अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको विषयमा संसदमा उठाउनु भनेको त संविधानविपरीतको काम हो । अदालतको स्वतन्त्र अधिकारक्षेत्रमाथिको अतिक्रमण हो । सांसदले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो । यो अवहेलना मुद्दाको विषय पनि बन्न सक्छ । बरु स्वयं न्यायाधीशहरुले नै यस प्रकरणमा मुद्दाका पक्षले सूचना नपाएको भन्ने विषय उठाएर सुनुवाइ पर सार्न माग गरेको छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदा खासै फरक पर्ने देखिँदैन । अदालतजस्तो न्यायको मन्दिर र स्वयं न्यायमूर्तिले यति कुरामा संयम र उदारता देखाउँदा मुद्दामा कुनै तात्विक फरक परिहाल्ने देखिँदैन । आज आदेश गरेर सुनुवाइ अन्त्य गरिदिए पनि एक साताभित्र अर्को पेसी आइहाल्छ । अदालतले आफूसमक्ष आएको प्रश्नको निरुपण एक न एक दिन गर्नु परिहाल्छ । तत्कालका लागि पक्षको मागबमोजिम अंग पुर्याउने काम गर्दा झन् परिपक्व र स्वीकार्य हुन सक्दछ । विवादका बीच इजलासले सुनुवाइ गरी छाड्ने अडान लिएर किन अधीरता प्रदर्शन गर्नु ? विवादको निरूपण गर्नुपर्ने अदालत आफै किन विवादमा पर्ने काम गर्नु ?
Post Comment