स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन पनि प्रयोग अयोग्य

Raju Yadav Raju Yadav
|
शनिबार, आश्विन ४, २०८२
|
|
३ पटक हेरिएको
Shares
स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन पनि प्रयोग अयोग्य

सारांश

  • ४ असोज, काठमाडौं ।
  • जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रत भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन प्रयोग गर्न जोखिम रहेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
  • शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको अगुवाइमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसहितका प्रतिनिधिहरुले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन प्रयोग गर्न जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

४ असोज, काठमाडौं ।

जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रत भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन प्रयोग गर्न जोखिम रहेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको अगुवाइमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसहितका प्रतिनिधिहरुले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन प्रयोग गर्न जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनका वालहरुमा धेरै क्षति नपुगे पनि स्ल्याबमा धेरै क्षति पुगेको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन अध्ययन गर्दा लोडबियरिङमा, वालहरुमा त्यति धेरै क्षति नभए पनि स्ल्याबहरु टोटली क्षति भएको अवस्था छ ।

जसले गर्दा हाललाई यसलाई प्रयोग गर्न अत्यन्त जोखिम छ ।’ नेपालको इन्जिनियरिङ इतिहास र वास्तुशिल्प (आर्किटेक्ट) को हिसाबले रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनलाई विश्वकै नमूना मानिन्छ । संसारकै नामी आर्किटेक्ट लुई कानको शैलीमा पिल्लरविनाको नमुना डिजाइनमा बनाइएको यो भवनमा आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङको अनौठो मेल रहेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । कुनै समय विदेशबाट समेत विद्यार्थीहरु अध्ययन अवलोकन गर्न आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भवनमा जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते आगजनी भएको थियो । आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल इन्जिनयर्स सोसाइटी, मेकानिकल इन्जिनियर्स सोसाइटीलगायतका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । सोही अध्ययनको क्रममा यसअघि सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका भवनहरू तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

प्रयोग अयोग्य ठहर गरिएका भवनहरुमा खतराको संकेत स्वरुप रातो स्टिकर टाँसिएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले यस्तो अध्ययन देशभर भइरहेको जानकारी दिए । अध्ययनको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाइने उनले बताए । आगलागीबाट भएका भवनहरुमध्ये कुनै भवनको एकातिरको भागमा धेरै र अर्कोतिरको भागमा थोरै क्षति पुगेको पाइएको उनले बताए । उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालत भवनको उत्तरतर्फको भागमा धेरै क्षति र दक्षिणतिरको भागमा कम क्षति पुगेको उनले बताए । आगजनी भएका सिंहदरबारभित्रका भवनहरुमा पनि धेरैजसो प्रयोग गर्न मिल्ने र केही मात्र पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने खालको पाइएको उनले बताए । एसोसिएसनले प्राविधिक परीक्षण पश्चात मात्र संरचना प्रयोग गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

प्रदेश सरकार व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको छः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रदेश सरकार व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको छः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिभावकको दबाबले खुल्न थाले इलामका सामुदायिक विद्यालय
अभिभावकको दबाबले खुल्न थाले इलामका सामुदायिक विद्यालय
प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगको वार्तापछि पनि शिक्षकले छाडेनन् सडक
प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगको वार्तापछि पनि शिक्षकले छाडेनन् सडक
सर्लाहीको सिमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली मोटरसाइकल दुर्घटना, दुवै मृ*तकको खुल्यो पहिचान
सर्लाहीको सिमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली मोटरसाइकल दुर्घटना, दुवै मृ*तकको खुल्यो पहिचान
अमेरिकामा नेपाली नर्स बेपत्ता प्रकरण : श्रीमानले बेडरुममै हत्या गरेर शव बेपत्ता पारेको कागजात अदालतमा पेश
अमेरिकामा नेपाली नर्स बेपत्ता प्रकरण : श्रीमानले बेडरुममै हत्या गरेर शव बेपत्ता पारेको कागजात अदालतमा पेश
महानगरपालिकाद्वारा बसन्तपुर र इन्द्रचोकमा खाद्य अनुगमन, ३१ लिटर अखाद्य तेल नष्ट
महानगरपालिकाद्वारा बसन्तपुर र इन्द्रचोकमा खाद्य अनुगमन, ३१ लिटर अखाद्य तेल नष्ट
चार देशीय टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज; कतारले नेपाललाई दियो १५२ रनको लक्ष्य
चार देशीय टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज; कतारले नेपाललाई दियो १५२ रनको लक्ष्य
एनपीएलको पहिलो खेलको टिकटबाट उठ्ने रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने
एनपीएलको पहिलो खेलको टिकटबाट उठ्ने रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस