गभर्नर छनोट समितिबाट विजयनाथ भट्टराईले दिए राजीनामा

९ वैशाख, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् ।उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर भट्टराई सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समिति ११ चैत २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको थियो ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार भट्टराईले राजीनामा दिए पनि कारण भने खुलिसकेको छैन । गभर्नर छनोट समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । कुनै राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । तर, सत्तारुढ राजनीतिक दलको कोटामा नै गभर्नर नियुक्त हुँदै आएका पछिल्ला उदाहरण छन् । सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ ।

त्यसरी सिफारिस भएका व्यवक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, खमौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नर तथा सञ्चालकको ‘कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले उक्त पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्याख्या पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । कुनै राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । तर, सत्तारुढ राजनीतिक दलको कोटामा नै गभर्नर नियुक्त हुँदै आएका पछिल्ला उदाहरण छन् ।