कुलमान प्रकरणमा प्रधानमन्त्री : मन्त्रीप्रति लोयल्टी नराखे पदमुक्त हुन्छ

१८ चैत, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एक जना कर्मचारीको विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने’ बताए । उनले कर्मचारीको विषयमा संसदीय छलफल गर्नुभन्दा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले  कुनै कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीप्रति वा कानुनप्रति ‘लोयल्टी’ नराखेको अवस्थामा सरुवा, जगेडामा राख्ने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका कारबाही हुनसक्ने र यस्तो प्रक्रिया यस सरकारले मात्र नभई अघिल्ला सरकारहरूले पनि अपनाएको बताए । “केहिदिन यता संसद् अवरुद्ध छ । सुशासन र यसमा कम्प्रमाइज भएको विषय प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । तर, अहिले विषय सामान्य छ । एक जना कर्मचारी को विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अवरुद्ध गर्दा संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने स्थान संसद् नभएको स्पष्ट पारे । “राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण दोष परीक्षण गर्ने ठाउँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने यसै सदनले निर्धारण गरेको छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै यस विषयमा थप छलफल गर्न विधिसम्मत् नहुने बताए ।