२७ असार, काठमाडौं । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट एकपछि अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिने क्रम बढेको छ, जसले सत्ता समीकरणमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ । हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले संघीय सरकारसहित सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, र मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि सरकार छाड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यी घटनाक्रमले ओली सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । नाउपाको संसदीय दलको शनिवार बसेको बैठकले सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बताइन् । “हामीले सरकारमा रहेर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको महसुस गरेका छौँ । त्यसैले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज बुलन्द गर्ने निर्णय गरेका हौँ,” उनले भनिन् । नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका सांसद अरुण चौधरीले आइतबार प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउने र यो निर्णयबारे सांसदलाई जानकारी गराउने श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । यसैगरी, जसपाले पनि सरकारको नेतृत्व र नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको कार्यशैली र नीतिगत असहमतिका कारण गठबन्धनबाट बाहिरिनु परेको बताएका छन् ।

यी दुई दलको बहिर्गमनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसद्मा विश्वासको मत जुटाउन कठिनाइ बन्ने भएको छ । नेपालको राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनको अस्थिरता नयाँ होइन, तर हालको अवस्थालाई विश्लेषकहरूले गम्भीर सङ्कटको सङ्केतका रूपमा हेरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन र नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, सहयात्री दलहरूको असन्तुष्टि र समर्थन फिर्ताले यी लक्ष्यमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । नाउपा र जसपाको बहिर्गमनले सरकारलाई नीतिगत र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न चुनौती थपिएको छ । यी दलहरूको समर्थन फिर्ताले सरकारको गणितीय बल कमजोर भएको छ । अब माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । यता, सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले भने सरकारको स्थायित्वमा कुनै सङ्कट नरहेको दाबी गरेका छन् ।

नाउपा र जसपाको बहिर्गमनले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, र मधेश प्रदेशमा समेत सत्ता समीकरण प्रभावित हुने देखिन्छ । यी प्रदेशमा नाउपाको समर्थनमा बनेका सरकारहरू अब अल्पमतमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन वा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना पनि बढेर गएको छ । यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । सरकारमै रहेको अर्को ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले गठबन्धन निर्माणको समयमा गरेको बाँच भुलिरहेको बताएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा पनि गति लिन नसकेको बताएका छन्। सरकार निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण जग संविधान संशोधनको विषय थियो, जलाई सरकारले बहस विषय सम्म पनि बनाउन सकेको छैन । यसरी सत्ता साझेदार दलहरूको अविश्वासको किनारामा अहिलेको सरकार रहेको छ ।