२१ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णयको विरुद्ध नागरिकस्तरबाट चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विरोध गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आम नागरिकको जीवनशैली, व्यवसाय, सञ्चार र मानव अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यस्तो कदम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग असंगत हुन्छ ।’ आयोगका अनुसार कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सञ्चालन गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने वा नियमन गर्ने सरकारको कर्तव्य भए पनि लामो समयसम्म पूर्णरूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु उचित नहुने स्पष्ट गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भन्दै आयोगले वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानको धारा १७ मा प्रतिपादन गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित हकलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।
साथै, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा–१९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६६ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पनि उल्लंघन हुने चेतावनी दिएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘आम नागरिकको जीवनको अविभाज्य अङ्ग भइसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा त्यसले रोजगारी, व्यवसाय, सञ्चार र शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने भएकाले सरकारले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि अन्य उपयुक्त उपायहरू खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया