आलमको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय

२६ असार, काठमाडौं ।

कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बुधबार पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

‘उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन जाने भनेर महान्यायाधिवक्ताज्यूले बुधबार नै निर्णय गरिसक्नुभएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पुनरावेदन निवेदनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । २/३ दिनमा त्यसको तयारी सकेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदनपत्र दर्ता हुनेछ ।’ तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने नीति नै छ । त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चितजस्तै थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाई पाएका मोहम्मद आफताब आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदावी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनेछ । गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । एक महिनाभित्र नै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छ । फैसला गर्ने दुवै न्यायाधीश छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा तानिएका छन् ।