यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । २०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा दिएका थिए । सोही अनुसार प्रतिवेदन क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।