उच्च शिक्षा विधेयकको सट्टा मापदण्ड ऐन बनाउँदै सरकार

५ माघ, काठमडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने भएको छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने भएको हो । कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक फिर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमाथि राय सुझाव मागेको थियो ।

राय सुझाव लिएर शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकलाई अध्ययनको लागि कानुन आयोगमा पठाएको थियो । कानुन आयोगमा भएको छलफलले मापदण्ड ऐन बनाउन सुझाव दिएको हो । सबै विश्वविद्यालयको आआफ्नो ऐन भएकालले मापदण्डमा एकरुपता बनाउन  लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मापदण्डमा विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ संगठन के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बताउँछिन् । ‘विधेयक कानुन आयोगमा छ । थप परिस्कृत बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय कल्पना गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई भने पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति शिक्षामन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गैरनाफामूलक विश्वविद्यालयमा भने बोर्ड अफ ट्रस्टिजको प्रमुख सभापति वा चेयरमेन हुनेछ ।

मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सात सदस्यीय सदस्यसहितको आयोगमा दुई जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ ।