विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताविना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेका छ । संघ सरकारको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँ लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाउलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?’, उनले प्रश्न गरे । विनियोजन कौशल नहुँदा स्रोतको सदुपयोग नहुने उल्लेख गर्दै उनले योजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उनको भनाइ छ । विधि र प्रक्रिया पुर्याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे । राजस्व प्रशासनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्नेगरी महत्त्वाकाङ्क्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडलले समितिलाई जानकारी दिए । त्यस्तै, सेयर भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र कर्नरिग जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको र यसको नतिजा सन्तोषजनक अवस्था देखिएकाले अब बिस्तारै लगानी बढ्दै जाने आशा व्यक्त गरे । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता हेरेर सार्वजनिक ऋण लिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया