१ पुस, काठमाडौं ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य समाप्त हुने टिप्पणी गरेका छन् ।  मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने बताए ।

नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिरसमेत गरे । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढदा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।

यस्तो छ पुनको धारणा

राजनीतिक दलहरुको पनि सहमतीमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद् र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढी ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्छन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ति संसद् विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकी हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।  फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो । चुनाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने ? गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।