२८ मंसिर, काठमाडौं ।

मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अलपत्र परेको छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ९ दिन बितिसक्दा समेत सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यसले विश्वासको मत लिने मिति तय गर्न पनि अन्यौलता सिर्जना गरेको छ। गठबन्धनको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सभामुख चयन र विश्वासको मत लिने विषयमा निरन्तर बैठक बोलाएको भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।

मन्त्रालयको संख्या, कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र शक्तिशाली मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। केही दलले प्रदेशसभामा रहेको सिटको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा, अन्य दलले सरकार गठनमा दिएको राजनीतिक समर्थनअनुसार वितरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव बाहिर रहँदा निर्णायक छलफल ढिलाइ भएको छ। गठबन्धनभित्रका दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत कहिले दिने भन्नेमा भने मोटामोटी सहमति जुटाएका छन्।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री महेश यादवका अनुसार केही दिनभित्र अर्को बैठक बसेर मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याइने छ। गत मंसिर १९ गते ७ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मंसिर २१ गते मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका थिए, तर त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। कांग्रेसका जंगीलाल राय र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेललाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ भने जनमत पार्टीका महेश यादवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।