२३ जेठ, काठमाडौं ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ।  सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको  नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने निर्णय गरेअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो।

स्वस्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागु गर्न स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका हुन्। यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पहल गर्ने, सबै स्थानीय तहहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन्। मन्त्रालयले संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना बनाएको छ। कर्मचारीलाई  स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्दा  कोषमा प्रिमियम पर्याप्त हुने र कार्यक्रम दिगो बन्ने मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

यस व्यवस्थालाई सरकारको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समावेश गराएका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढााथोकीले  आवश्यक थप व्यवस्था गर्ने गर तयारी अघि बढाएको जनाएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा‍.रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएमा यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। हामीकहाँ अहिले जोखिम वर्गले बढी बीमा गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा सरकारले दिएको श्रोतमाथि दबाब परिरहेको छ। यदि सबै राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने हो भने कार्यक्रम निकै व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।

बोर्डको आन्तरिक अध्ययनअनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै सरकारले दिने स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामार्फत नै लागु गराउन सकिने हो भने आर्थिक श्रोतको अभावसँग जुधिरहेको बोर्डले वार्षिक ४० अर्बसम्म श्रोत थपिने सम्भावना छ। विगतमा वार्षिक साढे ७ अर्ब रकम प्राप्त भएकामा यसपालीको नयाँ बजेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर सम्वादपछि रकम वृद्धि भएर १० अर्ब पुगेको छ। यसबाहेक विगतको बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।