रङ्गशालाकाे बक्याैता भुक्तानी नदिएर आलाेचित मेयर रेनु दाहाल सहितकाे टाेली सिंहदरबारमा

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई रु. १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताए । सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने उनकाे भनाइ छ। उनले सो बजेट अनुदानका रुपमा प्राप्त नगरेकाले भुक्तानीमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले भने, “फाउण्डेशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले यो विषय अड्किएको हो ।” महानगरकै आग्रहमा फाउण्डेशनले रङ्गशाला बनाएको आर्थिक अभावले पूर्णता दिन नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउण्डेशनले छोडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

फाउण्डेशनले हस्तान्तरण गरेको निर्माण महानगरले विसं २०८१ को असारदेखि अगाडि बढाइसकेको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । फाउण्डेशनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाइएको छ । फाउण्डेशनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौँमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउण्डेशनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ ।