लामिछानेले चाहिँ आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि रित्तो चेक काटेर घर्रामा छाड्ने गरेको जिकिर गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘ड्रयरमा राखेका बेला अरु कसैले त्यो चेकमा नाम लेखेर पठाएको हुन सक्छ ।’ पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट सुरु भएको लामिछानेमाथिको अनुसन्धानपछि अरु चार सहकारी अनियमितताको छानबिनसम्म पुगेको थियो । सूर्यदर्शनसँगै काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिएको छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट लामिछाने र जिबीको नाममा दुई पटक गरेर गाडी खरिद गर्न ४६/४६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेका बेला माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धनको सरकारमा उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो मामलालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनायो र संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राख्यो । लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी समस्याबारे जाँच गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु तयार भए । त्यसक्रममा एमाले सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले लामिछानेलाई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचनमा दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसक्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी (कुमार रम्तेल सचिव रहेको) बाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ । बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको भेटिएको थियो । थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई २ कात्तिकमा बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रतिक्रिया