२७ चैत , जनकपुरधाम ।

मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ लाई “विकृत र विभेदपूर्ण” भन्दै आजदेखि जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना थालेका छन्। प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहबाट आएका १,५०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू, विशेषगरी सिनियर अहेव र सिनियर अनमीहरू, चौथो तथा पाँचौं तह संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

उनीहरूले आफूहरूको पदोन्नति अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक मोहन साहले भने, “प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनले हाम्रा वर्षौंको सेवाको मूल्यांकन गर्न छाडेको छ। पटक–पटक लिखित ज्ञापन दिएर माग राख्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।” यसैगरी, समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (ख) अनुसार चार तहमा भर्ना भएकाले पाँच वर्षमा पाँचौं र आठ वर्षमा छैठौं तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै भने, “नयाँ ऐनमा यी व्यवस्था कटौती गरिएको छ। हामीलाई पाँच तहबाट सात तहमा पुग्ने अवसर समेत नदिइएर हाम्रो वृत्तिविकास रोकिएको छ।”

स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक माग पत्र बुझाउँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, स्वास्थ्यकर्मीहरूको यो असन्तुष्टि प्रदेश स्वास्थ्य प्रणालीको आधारभूत संरचनामा असर पुर्‍याउने खतरा रहेको छ। जनस्वास्थ्य सेवाको सशक्तिकरणका लागि कर्मचारीको मनोबल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने तर्क गरिएको छ।