त्यसको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न उनी आज रुपन्देही जिल्ला अदालत उपस्थित हुन लागेका हुन्। त्यसपछि उनी थुनामुक्त हुनेछन्।

तर रिहा भए पनि रविले उच्च अदालतको आदेशअनुसार यी पाँच सर्त मान्नुपर्नेछ :

-सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।

-प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने।

-प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने।

-सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।

-अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सोको कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू।  रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्दै माग गरेका थिए। आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गरेर रिहा हुन माग गर्दै सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए।  जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।  बिगोका हकमा उनले दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ।

‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बै.क जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू’, आदेशमा भनिएको छ। २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।तर त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।  त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।  उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए।