१ मंसिर, काठमाडौं ।

चुनावको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक समाजको साथ खोजेकी छन् । उनले आइतबार नागरिक समाजका नेताहरू छलफल गरेकी छन् । जसलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको चुनाव अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइन् । ‘फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा होइन। यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो,’ उनले भनेकी छन् । यही मर्म अनुसार नागरिक समाजले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु ।’ निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि मंसिर १० को डेडलाइन समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले स्मरण गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लड्ने राजनीतिक दलले मंसिर १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । संवैधानिक अडानपछि आउने पहिलो कार्यगत चुनौती अन्तर्गत प्रमुख दलहरूको सहभागिता भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ रहेको छ ।

‘निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक हो ।’ सरकार र्ट्याक–टु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काममा लागिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा पनि साथ खोजेकी छन् । ‘नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु,’ उनले भनिन् ।