उक्त छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला उपस्थित थिए । छलफलमा एमालेले कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधनलाई स्वीकार गरेर जाने तर, विधेयक फास्ट ट्र्याकमा सभामै दफावार छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अस्वीकार गरे । यो विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो खुलाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो ।

साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले विधेयकमै लेखेका छन् । छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्कमा अधिकारीले यही भाषा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर, कांग्रसले भूमिसम्बन्धी तीनवटा ऐन एकैचोटी संशोधन गर्नेगरी आएको विधेयक हतारमा पास गर्न नहुने भनेर एमालेलाई रोकिरहेको छ । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । यो विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहना घर जग्गा व्यवसायीहरूको रहँदै आएको छ ।