४ साउन, काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका सांसदहरूले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले आफूसहित पाँच जना सांसदले सरकारी कर्मचारलाई अवकाशपछि अन्य नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने विषय नराखौं भनेर संशोधन राखेको जानकारी दिए ।

‘कुलिङ पिरियड तत्काललाई नराख्दा हुन्छ । अवकाशपछि नियुतिहरूमा यति वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने रहेछ त्यो नराखौं भनेका छौं,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हामीलाई लाग्यो । समूहमा छलफल गरेर नै प्रस्ताव राखेका हौं । दफावार छलफलमा थप कुरा हुन्छ ।’ यस्तो प्रस्ताव राख्नेमा भट्टराईका अनुसार उनीसहित इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेका छन् । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान छ । प्रतिनियिधसभाबाट पारित भएको व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाउँदैनन् । तर, यो प्रावधानलाई खण्डित गर्ने भाषा समेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

३१ असारमा राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि सभाले विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिएका थिए ।संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार निर्धारित समयभित्र १६ वटा समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । ती संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गर्ने कार्य संसद् सचिवालयले गरिराखेको छ । जसमा एमालेका तर्फबाट पाँच जना सांसदले कुलिङ पिरियड नै राख्न आवश्यक नरहेको तर्कसहित संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।राष्ट्रिय सभामा भएको विधेयकमाथिको छलफलमा समेत एमाले सांसदहरू कुलिङ पिरियडको विषयमा मौन रहेका थिए ।

सभामा एमालेका सांसदहरू भगवती न्यौपाने, तुलसाकुमारी दहाल, इन्दिरादेवी गौतम र सोनाम गेल्जेन शेर्पा लगायत बोलेका थिए । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले विधेयकबारे धारणा राखेकी थिइन् । तर, उनीहरू धेरैको चासो रहेको कुलिङ पिरियडमा मौन रहेका थिए । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भगवती न्यौपानेले निजामती विधेयकको समग्र विषयमा छलफल हुने बताएकी थिइन् । कुलिङ पिरियडबारे एउटा मनस्थिति बनाएको भएता पनि सबैसँग सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने ध्यय आफूहरूमा रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनै न्यौपाने हाल संघीय मामिला सामान्य प्रशासनमन्त्री छिन् । एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा न्यौपाने नियुक्त भएकी हुन् । निजामती विधेयकमा एमालेका तर्फबाट संशोधन पर्दा भने उनीहरूको मौनता तोडिएको छ । किन कुलिङ अफ पिरियड राख्न आवश्यक छैन भन्ने प्रश्नमा एमाले सांसद भट्टराईको उही जवाफ छ, ‘हामीलाई यस्तो लाग्यो । थप छलफल दफावार छलफलमै हुन्छ ।’ विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा परेका संशोधनहरूलाई संसद सचिवालयले एकीकृत गर्नेछ । त्यसपछि दफवार छलफल सभामै गर्ने कि विाधायन व्यवस्थापन समितिमा गर्ने तय हुनेछ । दफावार छलफलमा सांसदहरूका संशोधन, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको प्रतिवेदन र सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक एकैसाथ राखेर छलफल हुनेछ ।