३ जेठ, काठमाडौं । 

विभिन्न पाँच वटा प्रदेशले कानूनविपरीत अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनबमोजिम तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीका ६०४ कार्यालयले ६ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ९ हजार तलबका नाममा गैरकानुनी भुक्तानी दिएका महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको हो। सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीका १९० कार्यालयले एक अर्ब ९९ लाख पाँच हजार ४०९ रुपैयाँ कानूनविपरीत भुक्तानी गरेको छ।

यस्तै, कोशीका १८० कार्यालयले एक अर्ब ६३ करोड चार हजार ७९५, मधेशका १५९ कार्यालयले  एक अर्ब ५६ करोड तीन हजार ५३३, कर्णालीका ५७ कार्यालयले ६९ लाख पाँच हजार ८७४ र बागमतीका १८ कार्यालयले २० लाख ८ हजार ५९८ रुपैयाँ तलबी प्रतिवेदन विना नै भुक्तानी गरेका हुन्।