२३ वैशाख, काठमाडौं ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्ने बताएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकतामा पार्नका लागि विनियोजन हुँदै आएको बजेटलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको ४ प्रतिशत मात्रै  विनियोजन हुँदै आएको तथा उक्त बजेट अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि थोरै भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। यो पटकको बजेटमा ४ प्रतिशतबाट पनि घट्ने जोखिम छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी न्यूनीकरणका लागि बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।’ बीमालाई व्यवस्थित गर्न सके मात्रै कम लगानीमा उच्चतम स्वास्थ्य सेवा पाउने स्थिती आउने मन्त्री पौडेलको दाबी थियो। उनले २३ वर्षको अवधिको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले थुप्रै जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै थुप्रैलाई स्वास्थ्य सेवा समेत उपलब्ध गराएको बताए। आगामी केही वर्ष भित्र नै सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानका रुपमा न्याम्स अगाडि बढिरहेको उनको भनाई छ। नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ भन्ने स्थिती नरहेपनि चिकित्सकहरु टिकाउन भने एकदमै मुस्किल रहेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ।\

काठमाडौं भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निर्वाह हुने जनशक्ति रहेपनि काठमाडौं बाहिर भने स्वास्थ्यकर्मी अभावको स्थिती रहेको उनले बताए। जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालमै टिकाउने तथा दुरदराजसम्म पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि जनशक्ति अभाव नरहने स्थिती बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलको धारणा छ।  जनशक्ति उत्पादनमा समेत राज्यले लगाानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलको जिकिर छ। ‘उत्पादित जनशक्तिलाई नेपाल भित्रै टिकाउने स्थिती बन्नुपर्छ,’ ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत उन्नयनका लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ’ ,मन्त्री पौडेलले भने ‘यसो गर्न सकेमा स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ’।  आगामी ५,७ वर्षमा गंगालाल अस्पतालमा मुटुको विशिष्टता हासिल गरेको चिकित्सक अभाव हुने परिस्थिती आउन सक्ने मन्त्री पौडेलको दाबी छ। ‘विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक नपाउने स्थिती छ, यो गम्भीर अवस्था हो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो विषयलाई न्याम्सले गम्भीर ढंगबाट लिनुपर्छ’।