अदालतले समयमै मुद्दाको सुनुवाई गरेका कारण आफूले न्याय पाएको उनले बताए । ‘मेरो अघिल्ला कार्यकालमा अदालतले समयमा सुनुवाई नगर्दा अन्यायमा परेको थिएँ । त्यसबेला पनि मैले मेरै पक्षमा फैसला हुनुपर्छ भनेको थिइनँ । समयमै सुनुवाई हुनुपर्‍यो भनेको थिएँ, तर त्यसबेला करिब ३५ पटक पेसी सर्‍यो । तर यसपटक समयमै सुनुवाई भयो र मैले न्याय पाएँ,’ उनले भने । शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो । सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् ।

गत ११ चैत २०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त शाक्यलाई जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आएलगत्तै पदबाट हटाइदिएका थिए । शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध सोमबार परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरी काम गर्न पाउनेछन् ।