यसअघि कांग्रेस, एमाले र मुख्यमन्त्री सिंहको पार्टी स्वयंले समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेका छन् । लोसपाबाट शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री बनेकी रानी शर्मा तिवारीले आज राजीनामा दिएकी छन् । लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले प्रदेशसभामा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउन लागेको जानकारी दिए । भोलि मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत पनि नदिने उनले बताए । कांग्रेस नेतृत्वको बन्ने अगामी सरकारमा पनि नजाने उनको भनाइ छ । ‘हामी अगामी सरकारमा पनि जाँदैनौं । यो सरकारबाट पनि समर्थन फिर्ता लिँदै छौं,’ उनले भने, ‘आगामी सरकार हाम्रो नेतृत्वमा बन्यो भने हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं नभए प्रतिपक्षमै रहन्छौं ।’

गएको भदौ २४ गते आन्दोलन हुँदा मुख्यमन्त्री सिंहले फेसबुकमै राजीनामा दिएर पुनः पदमै बस्ने अडान लिएपछि सरकार परिवर्तनको विषय उठ्न थालेको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहलाई आफ्नै पार्टीले भदौ २८ गते फिर्ता बोलाएको थियो । र, असोज २ गते मुख्यमन्त्रीलाई कारबाहीको लागि पार्टीमा सिफारिस गरिएको थियो । उक्त समय प्रदेशसभामा पनि जनमत पार्टी विपक्षीको डायसमा बसेको थियो । यही असोज पहिलो साता कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एमालेले पनि सिंह नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाबी पेस गरेको छ । मधेश प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन् ।

हाल १०५ जना सांसद छन् । लोसपाका अभिराम शर्मा र एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर निलम्बित छन् । मधेस प्रदेशमा एमालेका २४ (एक निलम्बित), कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका ९ (एक निलम्बित), एकीकृत समाजवादी पार्टीका ७ तथा राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र जनमत पार्टीले सरकार बनाउने तयारी गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ । तर, यी दलहरुले ५८ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यी बाहेक दलहरु सरकारमा जाने/नजाने तय गरिसकेका छैनन् ।