२५ असार, काठमाडौं ।

नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबिच सहमति भएको छ। मंगलबार साँझ सरकारसँगको वार्तामा सहमति जुटेसँगै संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियासमेतको सहभागितामा भएको वार्तामा चिकित्सक संघका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायत विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। कार्यदलमा कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि सदस्य रहने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन उद्योगमन्त्री, कानुनमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघलगायत सरोकारवाला सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेस गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था संशोधनका लागि ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिने र कानुन संशोधनका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट प्रक्रिया अघि बढाउन सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर संघको अगुवाइमा चिकित्सकहरूले सोमबारदेखि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले देशैभरिका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा मंगलबार साँझसम्म ठप्प पारेका थिए। उपचारमा लापरबाहीको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलित  भएका थिए।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण दुई दिन बिरामी मर्कामा चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण उपत्यकाका अस्पतालहरूमा बहिरंग सेवा बन्द भएपछि सोमबार र मंगलबार बिरामीहरूले चर्को मार खेप्नुपर्‍यो। बन्दका कारण टाढाबाट आएका र बन्दका जानकारी नभएका बिरामी अलपत्र परे। मंगलबार दिउँसो वीर अस्पताल हाताभित्र चितवन भरतपुरकी चन्द्रकला मुखिया भेटिइन्। उनका साथमा छोरा र छोरी पनि थिए। चन्द्रकलाका अनुसार उनीहरू मंगलबार बिहानै चितवनबाट गाडी चढेर वीर अस्पताल आइपुगेका हुन्। अस्पतालमा बहिरंग सेवा बन्दबारे उनीहरू कसैलाई जानकारी थिएन। भरतपुर अस्पतालले कानमा गम्भीर समस्या देखिएकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै वीर अस्पताल रेफर गरेपछि चन्द्रकला छोराछोरीका साथमा काठमाडौं आएकी थिइन्। तर उनले न बेलैमा चिकित्सक भेट्न पाइन् न शल्यक्रियाको निधो नै भयो। ‘काठमाडौंमा हाम्रा कोही छैनन्। होटलमा बस्न पैसा छैन,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल बन्दले गर्दा हामीलाई ठुलो मर्का पर्‍यो।

’

उनले साँझसम्म डाक्टर नआए चितवन नै फर्किने बताइन्। तत्काल आन्दोलन रोकिने अवस्था नभएको सुनेपछि चन्द्रकला चिन्तित देखिइन्। ‘ टाढाबाट आयौं तर उपचार हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘बेकारमा खर्च मात्र भयो।’ आन्दोलन फिर्ता भएसँगै अब उनले बुधबार उपचार लिन सक्ने भएके छ। दैलेखकी मनरूपा पाण्डे सेवा बन्द भएको थाहा नपाएरै मंगलबार अस्पताल आइन्। मुटुमा समस्या भएर उपचारका लागि दुई साताअघि काठमाडौं आएकी पाण्डे गंगालाल अस्पतालले थप उपचारका लागि रेफर गरेपछि वीर अस्पताल आइपुगेकी हुन्। उनका अनुसार गंगालाल अस्पतालका चिकित्सकले फोक्सोमा समस्या रहेको भन्दै वीरमा पठाएका हुन्। उनी पनि दिउँसोसम्म अस्पताल खुल्ने आशामा अस्पताल हाताभित्रै बसिरहेकी थिइन्। काठमाडौंमा आफन्त नभएका उनी पनि बागबजारस्थित एक होटेलमा बस्दै आएकी छन्। मंगलबार अस्पताल बन्द भएको थाहा नपाएर आउने अन्य बिरामी पनि थुप्रै भेटिए। तीमध्ये कतिपय सूचनामा पहुँच नभएका बिरामी थिए भने कतिपय वार्तापछि अस्पताल खुल्ला भन्ने आशाले आएका थिए। ‘कुनै न कुनै डाक्टर भेटिए उनीसँगै निजीमा गएर पनि देखाऔंला भनेर पर्खेका हौं,’ रौतहटका एक बिरामीका आफन्तले भने।

अस्पतालमा सेवा बन्द भएपछि धेरैजसो बिरामी मंगलबार पनि अस्पताल पुगेर फर्केको वीर, शिक्षण र पाटन अस्पतालले जानकारी दिएका छन्। संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन र उपभोक्ता अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सोमबारदेखि अस्पतालको बहिरंग सेवा बन्द गरी हडतालमा उत्रिएको थियो। मंगलबार संघले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेको थियो। माग सम्बोधन नभएसम्म हडताल जारी राख्ने घोषणा संघले गरेको थियो। मानवअधिकार हनन भएको भन्दै उजुरी अधिवक्ता डा. पे्रमराज सिलवालले नेपाल चिकित्सक संघको पटकपटकको आन्दोलनले नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै मंगलबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। संघको पटकपटकको स्वास्थ्य संस्थामा भएको बन्द, हडतालजस्ता कार्य गैरकानुनी भएको बताउँदै उनले त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १० अनुसार उजुरी दिइएको बताए। त्यसैगरी संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि हडतालले हनन गरेको, संविधानको धारा ३५ अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने भन्ने हक पनि उल्लंघन भएको उजुरीमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २ मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक पनि हनन भएको बताइएको छ।संविधानकै धारा ४४ ले व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको अधिकारअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा वा वस्तु प्राप्त हुने हक चिकित्सकको आन्दोलनका कारण हनन भएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। धारा ४४ कै उपधारा २ अनुसार गुणस्तरीय सेवा वा वस्तुबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि हनन भएको उजुरीमा उल्लेख छ। यीसँगै अन्य थुप्रै कानुनी अधिकारको हनन भएको उजुरीमा उल्लेख छ। अधिवक्ता सिलवालले कानुन संसद् र क्षतिपूर्ति अदालतले गरेको हुनाले सोहीअनुसारको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सिधै नागरिकको अधिकार हनन हुने काम संघबाट भएको बताए। ‘कानुन चित्त नबुझे अरू माध्यमबाट संसद्लाई सोध्न सकिन्छ, फैसला चित्त नबुृझे उच्च अदालत जानुपर्नेमा सिधै अदालत जानुभयो,’ उनले भने। यसको समाधान कानुन तथा संसदीय तहबाट पनि हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।