यस मुद्दामा डामिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री यादव यसअघि सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्रको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।२५ असार २०८१ मा विशेष अदालतले मन्त्री यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय र ३ करोड ५९ लाख थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । मन्त्री यादव बाहेक प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीसमेत दोषी ठहर भएका थिए । मन्त्री यादवसहित ७ जनामाथि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैंयाँ बिगो मागदाबीसहित २१ असोज २०८० विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो मन्त्री यादवको दोस्रो मुद्दा हो ।उत्खननमा ३० करोडको अर्को मुद्दा यसअघि एक वर्षअघि अर्थात् २९ जेठ २०८१ मा अख्तियारले भरत तालको नाममा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मेयर थापा, उपमेयर मुक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर गरिएको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

सर्लाहीमा वन मुद्दा मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध १२ वैशाखमा मात्र भरत तालकै विषयमा जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर भएको थियो । वन अतिक्रमण, ताल निर्माण, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले मुद्दा दायर गरेको हो । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मुर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्र गरी १७३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बागमती माछापोखरी निर्माण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । वन मुद्दामा मेयर थापासँगै उपमेयर मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी पनि मुद्दाका प्रतिवादी बनाएको छ । दुवै ताल, आँप बगैँचा, ताल वरिपरिको बाटो तथा अन्य संरचनासहित ताल क्षेत्रमा १७३ हेक्टर तथा कृषि क्षेत्र र वस्ती क्षेत्रसहित गरी कूल ९९९ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको, माछापोखरीबाट ४७ लाख २८५ घनमिटर अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको दाबी छ ।

त्यसमा नदीजन्य पदार्थको कूल मूल्य एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ रुपैयाँको वन ऐनबमोजिम बिगो कायम गरिएको छ । दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै जनही बिगो दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । सम्पत्तिमाथि समेत प्रश्न त्यसअघि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अर्को मुद्दामा पनि मेयर थापा मुछिएका थिए । २८ चैत २०८० मा अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी गर्दै थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । थापाले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्मको अवधिमा ७ करोड ८६ लाख ५० हजार अवैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र सो अवधिमा १३ करोड २० रुपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारको दाबी छ । सो मुद्दामा श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे, भाइ राम थापा र बुहारी द्वारिका राउतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।