२० बैशाख  काठमाण्डौं, 

:आज विश्व प्रेस दिवस अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्झना गर्नुपर्ने दिन हो तर सर्वाेच्च अदालतले देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको महामन्त्रीको मुखमा ताला लगाइदिएको अवस्था छ ।  सर्वाेच्च अदालतले कांग्रेस महामन्त्री थापालाई अदालतमा विचाराधिन विषवस्तुमाथि अभिव्यक्ति दिन नपाउनेगरी आदेश जारी गरेको एकसाता पनि वितेको छैन, तर उनको मुखमा लगाएको ताला कहिले खुल्ने हो भन्ने धेरैलाई चासो छ ।

मंगलबार अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापालाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । सो आदेशमा उनलाई एकसाताभित्र अदालतको अवहेलना मुद्दामा सजाय गर्नुनपर्ने भए लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन समेत आदेश गरिएको छ ।  कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो । मुलुकको कुनै नेतालाई अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा अभिव्यक्ति नदिन आदेश दिइएको यो पहिलो पटक हो ।  एक सार्वजनिक मन्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ भाइको  नियुक्तिलाई चुनौति दिइएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ुडिल गरिराखेको थापाले गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र स् अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको दावी गरेका थिए ।

थापाको सो अभिव्याक्तिले सर्वाेच्च अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको भन्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापा विरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले बोलेको भिडिओसहितको अखबारको प्रकाशित समाचारको प्रमाणसमेत निवेदनपत्रमा पेश भएको छ ।  अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरूलाई दुई(तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई नभ्याई भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ ।

अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?” ५२ भाइवाला मुद्दामा थापाले यस्तो कठोर टिप्पणी गरेका थिए ।  मलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको महामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको, मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको र भविष्यमा देश नै हाँक्ने जिम्मेवारीमा पुग्नसक्ने सुनिश्चित भएको नेताले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरुले डिल गरेको भन्नेसम्मको गम्भीर आरोप लगाई सार्वजनिक रुपमै सम्मानित अदालतको अवहेना गरेकाले आवश्यक कारवाही गर्न पनि अधिवक्ताहरुले माग गरेका छन् ।   निवेदनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२८ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत मर्मविपरित थापाले अदालतको मर्यादालाई तल पार्नेसमेतको उद्धेश्य राखी विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्न संविधानको धारा १२६, १२७, १२८ ले अनुमति नदिने उल्लेख गरिएको छ ।  थापाको मुखमा लगाइएको ताला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरिरहेका प्रत्येक सचेत व्यक्तिका लागि जिज्ञासाको विषय बन्न पुगेको छ(कहिले खुल्छ थापाको मुखमा सर्वाेच्चले लगाएको ताला?