१० चैत, काठमाडौँ ।

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन ) ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा आएसँगै अब जनताको काम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र कामचोर कर्मचारीहरूमाथि समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले गत चैत्र ३ गते सो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै जिम्मेवारी पन्छाउने, बद्नियतपूर्वक जनताको काम समयमा नै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्ता राष्ट्रसेवकमाथि अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन सक्ने बाटो खुला भएको हो ।

अख्तियारले त्यस्ता राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दै कसुरको मात्राअनुसार छ महिनासम्म कैद र हानि नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गराउन सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।