१३ मंसिर, सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबारमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै उनी हुँदा क्यान्सर जस्तो संवेदनशील रोगको बिरामी भएकाले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले बुधवार यस्तो आदेश गरे पनि यो बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको हो। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। प्रसाईंका तर्फबाट छोरा नीरजले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएका थिए।

‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहरे पनि यी निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१।०८।०९ मा हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान गर्दा निवेदक निज दुर्गा प्रसाईँ क्यान्सरको बिरामी रहेको भनी उल्लेख गरेकोले सम्बन्धित विशेषज्ञबाट आवश्यक उपचारको प्रबन्ध गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन समेत दिएको देखिन्छ, ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बहस गर्ने निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले सो अनुरूप अनुसन्धान गर्ने निकायले उपचारको प्रबन्ध नगरेको भनी बहसमा जिकिर लिनुभएको र निवेदकले अदालतमा जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरी पाउँ भनी निवेदन समेत दिएको देखिन्छ।’

क्यान्सर जस्तो संवेदनशील रोगको गाम्भीर्यता समेत विचार गरी निवेदकको स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु भनी अनुसन्धान गर्ने निकायका नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले उनलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने भन्दै यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दुई पटक म्याद थप गरेर राखिएको भन्दै रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। ‘फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको लागि सक्षम अदालतबाट हिरासतमा राखे अनुमति लिई थुनामा राखेको अवस्था देखिँदा निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा साधिकार अदालतबाट म्याद थप वा कारबाहीको सिलसिलामा विचार गरी सम्बोधन हुन सक्ने समेत देखिएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र अवस्थाको विद्यमानता देखिएन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’