चौथोपटक विश्वासको मत लिँदै प्रचण्ड, अवरोध गर्ने कांग्रेसको संकेत
सारांश
- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
- नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम उनले प्रतिनिधिसभाबाट चौथोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
- प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम उनले प्रतिनिधिसभाबाट चौथोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वर्तमान सरकारमा सहभागी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
उक्त विश्वासको मतसम्बन्धी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन पर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १५५ बमोजिम आजको बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने सङ्घीय संसदको आजको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सभामुखबाट उक्त प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
सङ्घीय संसदको चौथो अर्थात् बर्खे अधिवेशन गत २८ वैशाखबाट सुरु भएको हो । संसदको संयुक्त बैठकमा यही १ जेठमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने सम्भावना
आजको संसद् बैठकमा कांग्रेससहित विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्ने सम्भावना छ । कांग्रेसले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलसँग सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समितिको गठन र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा आइतबार बिहान छलफल गरेको थियो । बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसको मागलाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सहज बनाउन शनिबार कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वापाबीच संसदीय छानबिन समिति गठन विषयमा समझदारी बने पनि क्षेत्राधिकार विवादले समिति बन्न सकेको छैन ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् बैठक सुरु हुनुअघि सहमति नजुटेमा संसदको कामकारबाही रोकिने बताएका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिन आज बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । 
प्रतिक्रिया