१ भदौ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयबीच यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी विविध सहमति भएका छन्।

सेवाग्राहीले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश तहले नै आवश्यक कामकारवाही गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सात वटै प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्रीहरूबीच सहमति बनेको हो। शुक्रबार राति अबेरसम्म काठमाडौंमा मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलले लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) मा विवरण सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई नै दिने निर्णय भएको छ। यसअघि लाइसेन्समा देखिएको त्रुटि सच्याउनु परे यातायात कार्यालयहरूले यातायात विभागमा सिफारीस गरेर पठाउँदै आएका थिए। यो व्यवस्थाका कारण समय धेरै लाग्ने र सेवाग्राहीहरूले झन्झट ब्यहोर्नुपरेको थियो।

शुक्रबार भएको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए प्रदेश तहबाटै लाइसेन्समा देखिएका त्रुटि सच्याउन सकिने छ। यसो हुँदा छोटो समयमै त्रुटि सच्चिने र सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने आशा गरिएको छ। ‘लाइसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउनका लागि विभागमा सिफारिस गराउनुपर्ने र विभागबाट सच्चिएर आउँदा समय लाग्ने भएका कारण सेवाग्राहीहरूले लामो समय सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘अब लाइसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई रहने छ, यसो भयो भने चाँडै त्रुटि सच्चिने र सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण उल्लेख भएमा लाइसेन्स छपाइसमेत गर्नु नपर्ने र यसले राज्यको आर्थिक व्यवभार समेत कम हुने मन्त्री न्यौपानेले बताए। छलफलले यातायात कार्यालयहरूबाट हुने राजश्व रसिद कार्डलाई समेत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। राजश्व तिरेको रसिद सामन्य कागजमा उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब भने क्युआर कोड र फोटो सहितको हार्ड कपीमा रसिद कार्ड उपलब्ध गराइने भएको छ।  लाइसेन्स नहुँदासम्म सोही रसिद कार्डले लाइसेन्स सरह काम गर्ने मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए। कार्डमा हुने क्यू आर कोर्ड चेकजाँच गरेपछि राजश्व बुझाए नबुझाएको यकिन हुने र यसको चेकजाँचका लागि मेसिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री न्यौपानेले बताए।

संघीय र प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको छलफलले प्रदेश तहमै लाइसेन्स छपाइको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। ‘लाइसेन्स प्रदेश तहबाटै छपाइको काम प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग संघीय सरकारले गर्ने छ ।’ यातायात कार्यालयमा  हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन टोकन प्रणाली लागु गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यातायात कार्यालयहरूमा बढ्दो भीडका कारण सेवाग्राहीहरूले बेहोर्नु परिरहेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली लागु गर्ने निर्णय मन्त्रीहरूको छलफलबाट भएको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर निर्धारण गर्ने, यातायात भाडाको उचित समायोजन लगायका विषयमा पनि विभिन्न  निर्णय भएको छ। त्यस्तै प्रदेश तहसंगको समन्वयलाई बढाउँदै आवश्यक छलफल र परामर्शका आधारमा थप निर्णय गर्दै जाने निर्णय छलफलमा भएको छ। यी सबै विषयसहित संघ र प्रदेश तहबीच यातायात क्षेत्रमा थप सुधार गर्नका लागि कार्यदल निर्माण गरिने र आवश्यक बैठक बसेर थप योजना बनाइने मन्त्री न्यौपानेले बताए।