९ कात्तिक, काठमाडौं । मधेशी आयोगले अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

जातीयको सट्टा वर्गीय आधारमा आरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको मत छ । मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आरक्षण नीतिलाई पुनरावलोकन गरी वर्गीय आधारमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ, जसबाट सबैले सहज अपनत्व प्राप्त गर्नेछन् ।’ सरकारका सबै तह र तप्कामा समावेशी प्रतिनिधत्व गराउने उद्देश्य अनुरुप अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

यो आरक्षणको व्यवस्था १०-१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि पुनरावलोकन भएको छैन । आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तका अनुसार अहिलेको आरक्षणको व्यवस्थाबारे आयोगले अध्ययन गरेको थियो । र, त्यो अध्ययनबाट आरक्षणको लाभ लक्षित वर्गले लिन नसकेको पाइएको छ । त्यसैले आयोगले अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गरी वर्गीय आधारमा बनाउन सरकारलाई भनेको हो ।