१६ माघ, काठमाडौं । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवानालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना र ब्याज बापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैया हाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीले बताए । यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन करिव डेढ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिलका मुद्दाहरुलाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछ । नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २८ पुस, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो ।  उक्त फैसला अनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कम्तीमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुलउपर हुन्थ्यो । अहिले चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउने, राजस्व प्रशासनका ती अधिकारीले बताए ।