२२ चैत, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनको घरमै पुगेको थियो । संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन शुक्रबार आदेश दिएको थियो । राति ९ बजेतिर उनलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको संयुक्त टोली हात्तीगौंडास्थित सिजी हिल्समा पुगेको थियो । प्रहरी टोली पुग्दा लामिछाने आफ्नो कोठामा बसिरहेका थिए ।

उनलाई थुनामा पठाउने आदेश आएको थाहा पाएलगत्तै रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्याल, सांसद् शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, नेता प्रणय राना, विपिन आचार्य लगायत पनि त्यहाँ पुगिसकेका थिए ।लगत्तै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्ट, डीएसपी अनिल घिमिरे लगायतले लामिछानेलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै आफूहरुसँगै जान भनेका थिए । त्यहाँ पक्राउ पूर्जीको विषयलाई लिएर केही बेर वादविवाद भयो । पछि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली ल्याएको थियो ।बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटी माग गरेको थियो । उक्त आदेश चित्त नबुझाउँदै उनी साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने मागसहित उच्च गएका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालय समेत धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएको थियो । यही प्रकरणका आरोपित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले समेत जिल्लाको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

अदालतले तीन वटै निवेदन एउटैमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसक्रममा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले शुक्रबार त्यो आदेश बदर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । सुप्रिम सहकारीबाट ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिए । पदमा रहेको अवस्थामा उनले सहकारीबाट ऋण लिएको बारे आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले उनको बयान ‘पत्यारलाग्दो नदेखिएको’ भनेको छ । लामिछाने गोर्खा मिडियामा कार्यरत रहँदा गोर्खा मिडियाले ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको सुप्रिम सहकारीको खातामा फिर्ता गरेको थियो । यसरी किस्ता तिरेको विवरण समेत थाहै नभएको मान्न नसकिने अदालतले भनेको छ ।

यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट २५ पुसमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए भने काठमाडौंका स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । चितवनमा २४ माघमा जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।